क्या है ‘One Nation One Election’ और इसके फायदे और नुकसान?

One Nation One Election: भारत में चुनाव प्रक्रिया हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण और व्यापक विषय रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव लगातार होते रहते हैं – कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, तो कभी पंचायत और नगर निकाय चुनाव। इससे सरकार और जनता दोनों पर आर्थिक और प्रशासनिक दबाव पड़ता है। इस चुनौती को देखते हुए,

One Nation One Election ‘एक देश, एक चुनाव’ की अवधारणा पर विचार किया जा रहा है।

यह विचार देश में एक ही समय पर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव कराने का है। इससे चुनाव कराने में लगने वाले समय और संसाधनों की बचत हो सकती है। लेकिन, यह विचार जितना सरल और प्रभावी लगता है, उतना ही जटिल भी है। इसे लागू करने के लिए संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक बदलावों की आवश्यकता होगी।

आइए, विस्तार से समझते हैं कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ क्या है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, और इसके साथ जुड़े क्या नुकसान और चुनौतियां हैं।

क्या है ‘One Nation One Election’ की अवधारणा?

‘One Nation One Election’ का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ, एक ही समय पर सभी चुनाव कराए जाएं। इसका अर्थ यह है कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर होंगे, बजाय इसके कि अलग-अलग समय पर विभिन्न राज्यों में चुनाव कराए जाएं।

वर्तमान में, देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर विधानसभा चुनाव होते हैं, जो कि हर पांच साल के अंतराल पर होते हैं। लोकसभा चुनाव भी पांच साल में एक बार होते हैं, लेकिन अक्सर ये विधानसभा चुनावों के साथ मेल नहीं खाते। ऐसे में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, जिससे देश में राजनीतिक माहौल हमेशा चुनावी बना रहता है।

‘One Nation One Election’ का इतिहास

भारत में स्वतंत्रता के बाद 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन, बाद में कुछ विधानसभाओं को भंग कर दिया गया, जिससे इस प्रक्रिया में बदलाव आया और चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे। 1970 के दशक में यह अंतराल और बढ़ गया, और तब से लेकर अब तक देश में अलग-अलग समय पर चुनाव होते आ रहे हैं।

वर्तमान प्रणाली: भारत में चरणबद्ध चुनाव

भारत, जो कि एक संघीय लोकतंत्र है, चुनावों को चरणबद्ध तरीके से आयोजित करता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। लोकसभा चुनाव हर पांच साल में होते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के चुनाव उनके कार्यकाल के आधार पर होते हैं, जिससे अलग-अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी समय, देश का कोई हिस्सा चुनाव की तैयारी कर रहा होता है या चुनाव आयोजित कर रहा होता है।

यह चरणबद्ध चुनाव प्रणाली शासन और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। चुनाव के दौरान सरकार को आचार संहिता (Model Code of Conduct – MCC) लागू करनी पड़ती है, जो चुनावी अवधि के दौरान नीतियों और निर्णय लेने में बाधा डालती है, जिससे शासन में धीमापन आता है।

‘One Nation One Election’ के फायदे

1. चुनावी खर्च में कमी:

चुनावों पर काफी बड़ा खर्च होता है। एक साथ चुनाव कराने से बार-बार चुनावी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और संसाधनों की बचत होगी। चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और अन्य संबंधित एजेंसियों के लिए भी यह आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है।

2. शासन में निरंतरता:

लगातार होने वाले चुनावों के कारण सरकार को अपने फैसले लेने में बाधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाती है। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से आचार संहिता का बार-बार लागू होना बंद हो जाएगा और सरकार बिना किसी चुनावी दबाव के पांच साल तक काम कर सकेगी।

3. जनता का ध्यान नीति-निर्माण पर:

लगातार चुनावों के चलते जनता का ध्यान बार-बार चुनावी वादों और राजनीतिक प्रचार से भटकता रहता है। एक साथ चुनाव होने से सरकारें और राजनीतिक दल चुनाव के बाद पूरी तरह से नीति-निर्माण और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

4. प्रशासनिक खर्च में कमी:

चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक इकाइयों की आवश्यकता होती है। एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक कार्यों का बोझ कम होगा और इन संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा।

5. राजनीतिक स्थिरता:

बार-बार चुनावों से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनता है। एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक स्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि इससे केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान पांच साल तक विकास कार्यों पर केंद्रित रहेगा।

‘One Nation One Election’ के नुकसान और चुनौतियां

1. संवैधानिक और कानूनी चुनौतियां:

भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी विधानसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसे में, अगर किसी राज्य की विधानसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दिया जाता है, तो क्या उस राज्य को अगले चुनाव तक बिना निर्वाचित सरकार के रहना होगा? इस प्रकार की संवैधानिक और कानूनी चुनौतियों का समाधान निकालना बेहद जटिल हो सकता है।

2. वोटरों का ध्यान भटकना:

जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, तो राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव अधिक होगा, और राज्य के मुद्दे शायद उतने ध्यान में न आएं। इससे राज्य के स्थानीय मुद्दे, जिन पर विधानसभा चुनाव आधारित होते हैं, नजरअंदाज हो सकते हैं। मतदाताओं को यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि वे किस चुनाव में किस मुद्दे पर वोट दें।

3. स्थानीय दलों को नुकसान:

एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय दलों को अधिक फायदा हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख बन जाते हैं। इससे क्षेत्रीय और स्थानीय दलों को नुकसान हो सकता है, जो मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। यह भारत के संघीय ढांचे के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

4. बड़े पैमाने पर संसाधन प्रबंधन:

पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी। इतने बड़े स्तर पर चुनाव प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और लॉजिस्टिक का ध्यान रखना बेहद मुश्किल हो सकता है। इससे संसाधनों पर भारी दबाव पड़ सकता है, खासकर दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में।

5. राजनीतिक दलों के लिए रणनीति में बदलाव:

जब चुनाव एक साथ होंगे, तो राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतियों में बड़ा बदलाव करना होगा। उन्हें स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को संतुलित करके अपनी चुनावी रणनीति तैयार करनी होगी, जो हर बार आसान नहीं होगा।

अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण

दुनिया के कई देशों में विभिन्न स्तरों के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं:

• दक्षिण अफ्रीका: दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव हर पांच साल में एक साथ कराए जाते हैं।
• इंडोनेशिया: इंडोनेशिया में राष्ट्रपति, क्षेत्रीय विधानसभाओं और स्थानीय अधिकारियों के लिए एक साथ चुनाव होते हैं।
• स्वीडन: स्वीडन में राष्ट्रीय संसद और नगरपालिकाओं के चुनाव हर चार साल में एक ही दिन कराए जाते हैं।

आगे का रास्ता

भारत में एक देश, एक चुनाव को लागू करने के लिए कई हितधारकों के बीच सहयोग आवश्यक है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन, राजनीतिक सहमति और सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी। इसके लिए संभावित कदमों में शामिल हो सकते हैं:

1. राजनीतिक सहमति बनाना: इसे लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ क्षेत्रीय पार्टियों की सहमति आवश्यक है। एक राष्ट्रीय बहस के जरिए राजनीतिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है।
2. क्रमिक चरणबद्धता: एक साथ चुनावों की ओर क्रमिक चरणबद्धता अपनाई जा सकती है। इससे राज्यों और राजनीतिक दलों को नई प्रणाली के अनुकूल होने का समय मिलेगा।
3. चुनावी ढाँचे को मजबूत करना: चुनाव आयोग को पर्याप्त मतदान बूथ, सुरक्षा कर्मी और चुनावी स्टाफ सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

‘One Nation One Election‘ की अवधारणा एक ऐसा विचार है जो देश की चुनावी व्यवस्था को सरल और प्रभावी बना सकता है। इससे चुनावी खर्च, प्रशासनिक बोझ और राजनीतिक अस्थिरता कम हो सकती है। हालांकि, इसे लागू करने से पहले संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान करना जरूरी होगा।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा कि क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि मतदाताओं का ध्यान केवल राष्ट्रीय मुद्दों तक सीमित न रह जाए। यह एक ऐसा विचार है, जिस पर विचार करने के लिए व्यापक स्तर पर चर्चा और सहमति की आवश्यकता है, ताकि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भी मजबूत हो सके।